प्रश्न- भारतीय संविधान सभा की अवधारणा का विकास किस प्रकार हुआ, वर्णन कीजिए।

सम्बन्धित लघु उत्तरीय प्रश्न
1. भारतीय संविधान सभा की अवधारणा क्या है?
2. भारतीय संविधान सभा की अवधारणा के विकास के विषय में समझाइये।
3. संविधान निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास के रूप में नेहरू रिपोर्ट क्या थी?
4. काँग्रेस द्वारा संविधान सभा में गठन की माँग क्या थी, समझाइये?
5. नेहरू रिपोर्ट क्या है?
6. कैबिनेट मिशन योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

उत्तर-

भारत का संविधान विश्व के विशालतम् संविधानों में से है। यह लिखित संविधान है जिसका निर्माण 'कैबिनेट मिशन योजना' 1946 के तहत एक सविधान सभा के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान से पूर्व 18 वीं शताब्दी से लिखित सविधानों का प्रचलन हो चुका था। इस श्रृंखला में पहले लिखित संविधान का निर्माण 25 मई सन् 1987 ई. फिला डेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान के रूप मे हुआ जो 1789 ई. को लागू हुआ तत्पश्चात् 1891 ई. में फ्रांस के संविधान का निर्माण हुआ। सन् 1917 की रूसी क्रान्ति के उपरान्त सोवियत रूस का संविधान निर्मित हुआ जबकि वर्तमान रूस का संविधान सन् 1993 में लागू हुआ।

भारत में संविधान सभा की अवधारणा का विकास - भारतीय राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि अब भारतीय ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित कानूनों के जो कि भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं सर्वथा विरुद्ध रहे हैं के स्थान पर स्वतन्त्र रूप से भारतीयों द्वारा निर्मित कानून एवं व्यवस्था के अनुसार ही जीवन-यापन चाहते हैं। महात्मा गाँधी का स्पष्ट विचार था कि 'स्वराज्य का अर्थ है जन प्रतिनिधियों द्वारा कायम एक ऐसी व्यवस्था जो जनता की अकांक्षाओं और आशाओं के अनुकूल हो। संविधान सभा का प्रतिपादन सर्वप्रथम, सन् 1895 के स्वराज विधेयक में किया गया था जिसका निर्माण बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में किया गया था। 20 वीं शताब्दी में इस विचार का सबसे पहले प्रतिपादन सन् 1922 में महात्मा गाँधी ने किया था। इस सन्दर्भ में उनका विचार था कि "भारतीयों का सविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा।"

नेहरू रिपोर्ट-संविधान निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास-  सन् 1927 में गठित साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया तो सम्पूर्ण भारत में काँग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता ने साइमन वापस जाओ साइमन वापस जाओ (Simon Go back Simon go back) के नारों से उसका विरोध किया जिसे अपना अपमान समझकर प्रतिक्रिया एवं प्रतिशोध स्वरूप अँग्रेजों ने भारतीयों को सर्वसम्मति से संविधान का प्रारूप तैयार करने की चुनौती दी जिसके जवाब में काँग्रेस ने एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें भारत के भावी संविधान के निर्माण का निर्णय लिया गया। संविधान का प्रारूप तैयार करने का दायित्व पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक समिति को दिया गया। समिति के अन्य सदस्यों में सर अली इमाम्, सर तेज बहादुर सप्रू तथा सुभाष चन्द्र बोस थे। इस समिति की रिपोर्ट जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से विख्यात है भारतीय संविधान के निर्माण की दिशा में पहला और महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

काँग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की माँग - काँग्रेस द्वारा सर्वप्रथम भारत के सविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की माँग सन् 1934 में की गई। काँग्रेस कार्य समिति द्वारा पारित एक प्रस्ताव में कहा गया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जारी श्वेतपत्र का एकमात्र सन्तोष जनक विकल्प संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान ही है। इसका गठन जहाँ तक सम्भव हो सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो अल्पसंख्यकों को आवश्यक शक्तियाँ और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। दिसम्बर 1936 में काँग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। सन् 1938 में काँग्रेस ने हरिपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करते हुए कहा कि “एक स्वतन्त्र देश के संविधान के निर्माण का एक मात्र तरीका संविधान सभा का गठन है। ”

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